इजरायल चुनाव नतीजे 2026 और अरब पार्टियों की 19 सीटों ने कैसे बिगाड़ा नेतन्याहू का पूरा खेल

इजरायल चुनाव नतीजे 2026 और अरब पार्टियों की 19 सीटों ने कैसे बिगाड़ा नेतन्याहू का पूरा खेल

इजरायल की राजनीति में एक बार फिर वही पुराना गणित लौट आया है। 120 सीटों वाली संसद यानी नेसेट में बहुमत के लिए जादुई आंकड़ा 61 है। लेकिन इजरायल चुनाव नतीजे 2026 के बाद जो तस्वीर उभरी है, उसने बेंजामिन नेतन्याहू की रातों की नींद उड़ा दी है। अरब पार्टियों के खाते में गई 19 सीटों ने सत्ता की चाबी को ऐसे उलझा दिया है कि बिना बड़े उलटफेर के किसी भी गठबंधन का सरकार बनाना टेढ़ी खीर बन गया है।

नेतन्याहू के लिए यह सिर्फ सीटों का नुकसान नहीं है। यह उनके राजनीतिक अस्तित्व की सबसे बड़ी परीक्षा है।

अगर आप इजरायल की संसदीय व्यवस्था को करीब से नहीं जानते, तो यह पूरा संकट आपको महज एक चुनावी हार-जीत जैसा लग सकता है। सच तो यह है कि वहां की आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली (Proportional Representation) छोटे दलों को इतना ताकतवर बना देती है कि वे बड़े से बड़े दिग्गज को घुटनों पर ला सकते हैं। इस बार भी ठीक यही हुआ है।

इजरायल चुनाव नतीजे 2026 का असली गणित क्या कहता है

नेसेट की कुल 120 सीटों में से 61 का आंकड़ा छूना हर प्रधानमंत्री का सपना होता है। इजरायल में आज तक किसी एक पार्टी को अकेले दम पर पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। वहां हमेशा गठबंधन की सरकारें ही बनती आई हैं।

इस बार के चुनाव में अरब पार्टियों ने एकजुट होकर या रणनीतिक तालमेल के साथ जो 19 सीटें हासिल की हैं, उसने पूरे समीकरण को हिला दिया है। यह संख्या सुनने में भले ही छोटी लगे, लेकिन 120 के सदन में 19 सीटों का मतलब है करीब 16 प्रतिशत हिस्सेदारी। जब मुख्यधारा के दो बड़े धड़े 50 से 55 सीटों के आसपास अटक जाते हैं, तब ये 19 सीटें किंगमेकर नहीं, बल्कि किंग-ब्रेकर बन जाती हैं।

नेतन्याहू की लिकुड पार्टी और उनके दक्षिणपंथी सहयोगी 61 के जादुई आंकड़े से पीछे रह गए हैं। दूसरी तरफ विपक्षी खेमा भी बिना अरब दलों के समर्थन के बहुमत साबित करने की स्थिति में नहीं है।

यहीं से असली पेंच फंसता है।

अरब पार्टियों की 19 सीटें नेतन्याहू के लिए इतनी बड़ी मुसीबत क्यों हैं

इजरायल की राजनीति में अरब दलों की भूमिका हमेशा से संवेदनशील रही है। इसे समझने के लिए आपको तीन बुनियादी बातें जाननी होंगी।

पहली बात, विचारधारा का सीधा टकराव। नेतन्याहू के गठबंधन में शामिल अति-दक्षिणपंथी और धार्मिक राष्ट्रवादी दल अरब पार्टियों के साथ किसी भी तरह के राजनीतिक समझौते के सख्त खिलाफ हैं। वे इसे अपनी बुनियादी नीतियों के साथ समझौता मानते हैं। अगर नेतन्याहू किसी अरब गुट से बाहरी समर्थन लेने की सोचते भी हैं, तो उनके अपने कट्टरपंथी सहयोगी तुरंत समर्थन वापस ले लेंगे।

दूसरी बात, अरब पार्टियों का अपना रुख। 19 सीटें जीतने वाले ये दल खुद भी नेतन्याहू की सरकार को समर्थन देने के लिए तैयार नहीं हैं। पिछले कुछ वर्षों की सुरक्षा नीतियों, वेस्ट बैंक की बस्तियों के विस्तार और गाजा से जुड़े फैसलों के कारण अरब मतदाताओं और उनके प्रतिनिधियों में नेतन्याहू के प्रति गहरा अविश्वास है।

तीसरी बात, विपक्ष का नया आत्मविश्वास। जब अरब दलों के पास 19 सीटें होती हैं, तो नेतन्याहू विरोधी खेमे के पास एक वैकल्पिक रास्ता खुल जाता है। भले ही अरब पार्टियां सीधे सरकार में शामिल न हों, लेकिन वे बाहर से समर्थन देकर या मतदान से अनुपस्थित रहकर किसी भी गैर-नेतन्याहू गठबंधन को सत्ता तक पहुंचा सकती हैं।

क्या 2021 वाला इतिहास खुद को दोहराने जा रहा है

इजरायल की राजनीति पर नजर रखने वाले हर जानकार को इस समय साल 2021 की याद आ रही है। उस वक्त भी नेतन्याहू बहुमत से चूक गए थे। तब मंसूर अब्बास की यूनाइटेड अरब लिस्ट (Ra'am) ने इतिहास रचते हुए पहली बार किसी इजरायली सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल होने का फैसला किया था।

उस एक फैसले ने नेतन्याहू को 12 साल बाद सत्ता से बाहर कर दिया था।

हालांकि, 2026 की स्थिति 2021 से काफी अलग और ज्यादा जटिल है। तब अरब दल के पास सिर्फ 4 सीटें थीं। आज यह आंकड़ा 19 तक पहुंच चुका है। इतनी बड़ी ताकत के साथ अरब नेतृत्व अब केवल बजट या स्थानीय विकास के वादों पर नहीं मानेगा। उनकी राजनीतिक और नीतिगत शर्तें कहीं ज्यादा बड़ी होंगी, जिन्हें स्वीकार करना किसी भी यहूदी मुख्यधारा की पार्टी के लिए आसान नहीं होगा।

नेसेट में सरकार बनाने के संभावित रास्ते और उनकी चुनौतियां

मौजूदा हालात में इजरायल के सामने गिनती के ही विकल्प बचे हैं। हर रास्ते में कांटे बिछे हैं।

  • पहला विकल्प विपक्षी गठबंधन की सरकार है। विपक्षी नेता मिलकर एक व्यापक गठबंधन बना सकते हैं, जिसे अरब पार्टियों का बाहरी समर्थन हासिल हो। इसमें समस्या यह है कि विपक्ष में भी वामपंथी, मध्यमार्गी और कुछ दक्षिणपंथी विचारधारा के नेता शामिल हैं। इन सबको एक छत के नीचे रखना और फिर अरब दलों की शर्तों को मानना बेहद मुश्किल काम है।
  • दूसरा विकल्प राष्ट्रीय एकता सरकार का है। अगर गतिरोध नहीं टूटता, तो नेतन्याहू की लिकुड पार्टी और मुख्य विपक्षी दल आपसी मतभेद भुलाकर एक साझा सरकार बना सकते हैं। लेकिन इजरायल के हालिया राजनीतिक इतिहास को देखें तो व्यक्तिगत अविश्वास इतना गहरा है कि ऐसी सरकारें कुछ महीनों से ज्यादा टिक नहीं पातीं।
  • तीसरा विकल्प फिर से चुनाव की ओर बढ़ना है। इजरायल पहले भी 2019 से 2022 के बीच पांच चुनाव देख चुका है। अगर तय समय सीमा के भीतर कोई भी नेता 61 सांसदों का समर्थन नहीं जुटा पाता है, तो संसद भंग हो जाएगी और देश एक बार फिर चुनावी भंवर में फंस जाएगा।

आम मतदाता और इजरायल की अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा असर

राजनीतिक अस्थिरता का खामियाजा हमेशा आम नागरिक को भुगतना पड़ता है। इजरायल इस समय सुरक्षा चुनौतियों के साथ-साथ आर्थिक दबाव से भी जूझ रहा है।

रक्षा खर्च में भारी बढ़ोतरी और क्षेत्रीय तनाव के कारण देश के बजट पर पहले से ही बोझ है। जब सरकार अस्थिर होती है या कार्यवाहक व्यवस्था चलती है, तो बड़े आर्थिक सुधार रुक जाते हैं। विदेशी निवेशक भी ऐसे देश में पैसा लगाने से हिचकिचाते हैं जहां हर कुछ महीनों में सरकार गिरने का खतरा मंडराता रहता है।

इसके अलावा, अरब और यहूदी समुदायों के बीच सामाजिक खाई भी चुनावी नतीजों के बाद और गहरी होती दिख रही है। अरब नागरिक अपने वोट की ताकत से नीतियों में बदलाव चाहते हैं, जबकि दक्षिणपंथी मतदाता इसे अपनी सुरक्षा और पहचान के लिए चुनौती के रूप में देखते हैं।

राष्ट्रपति की भूमिका और अगले कुछ दिनों की हलचल

इजरायली कानून के तहत चुनाव नतीजों की आधिकारिक घोषणा के बाद देश के राष्ट्रपति सभी चुनी हुई पार्टियों के प्रतिनिधियों से सलाह-मशविरा करते हैं। राष्ट्रपति उस नेता को सरकार बनाने का न्योता देते हैं, जिसके पास 61 सीटों का समर्थन जुटाने की सबसे ज्यादा संभावना होती है।

न्योता मिलने के बाद उस नेता के पास सरकार बनाने के लिए 28 दिन का समय होता है। विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति इसे 14 दिन और बढ़ा सकते हैं। अगर पहला नेता नाकाम रहता है, तो राष्ट्रपति किसी दूसरे सांसद को यह मौका दे सकते हैं।

अगले कुछ हफ्तों तक यरुशलम के राजनीतिक गलियारों में बंद कमरों के भीतर बैठकों का दौर चलेगा। कौन किसके साथ जाएगा और कौन अपनी पुरानी कसमों को तोड़ेगा, यह कहना अभी जल्दबाजी होगी।

आगे क्या देखना सबसे जरूरी है

अगर आप इजरायल की इस राजनीतिक उठापटक को सही तरीके से समझना चाहते हैं, तो सिर्फ नेतन्याहू के बयानों पर ध्यान मत दीजिए। असली खेल पर्दे के पीछे चल रहा है।

सबसे पहले यह देखें कि क्या 19 सीटें जीतने वाले अरब गुट आपस में एकजुट रह पाते हैं या उनमें से कोई एक धड़ा टूटकर अलग रास्ता चुनता है। दूसरा, विपक्षी खेमे के भीतर प्रधानमंत्री पद को लेकर सहमति बन पाती है या नहीं, क्योंकि बिना एक चेहरे के विपक्ष कभी भी अरब दलों का भरोसा नहीं जीत पाएगा। तीसरा, नेतन्याहू की अपनी पार्टी लिकुड के भीतर से कोई बगावत तो नहीं उभर रही, क्योंकि लगातार बहुमत से चूकने के बाद पार्टी के भीतर भी नेतृत्व परिवर्तन की सुगबुगाहट तेज हो जाती है।

इन तीन सवालों के जवाब ही तय करेंगे कि इजरायल को एक स्थिर सरकार मिलेगी या फिर एक और मध्यावधि चुनाव का सामना करना पड़ेगा।

MT

Mei Thomas

A dedicated content strategist and editor, Mei Thomas brings clarity and depth to complex topics. Committed to informing readers with accuracy and insight.