इजराइल की राजनीति में जब भी किसी बड़े उलटफेर की बात होती है, तो सबसे पहले 120 सीटों वाली संसद 'नेसेट' (Knesset) का गणित सामने आता है। हाल ही में यह खबर तेजी से फैली कि इजराइल चुनाव में अरब पार्टियों को 19 सीटों की बढ़त मिल रही है और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की कुर्सी पर गंभीर संकट मंडरा रहा है।
सच्चाई थोड़ी पेचीदा है।
अगर आप इजराइली राजनीति को करीब से फॉलो करते हैं, तो आपको पता होगा कि वहां की चुनावी प्रणाली पूरी तरह आनुपातिक प्रतिनिधित्व (Proportional Representation) पर काम करती है। किसी भी पार्टी या गठबंधन को सरकार बनाने के लिए 61 सीटों का जादुई आंकड़ा छूना ही पड़ता है। ऐसे में अगर अरब पार्टियां 19 सीटों के आसपास पहुंचती हैं, तो यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि नेतन्याहू के दक्षिणपंथी गठबंधन के लिए सीधी चेतावनी है।
नेसेट का गणित और 19 सीटों का असली मतलब
इजराइल की संसद में कुल 120 सीटें हैं। 61 सीटें मतलब बहुमत। अब जरा सोचिए कि अगर इस 120 के सदन में 19 सीटें सीधे उन अरब पार्टियों के खाते में चली जाएं जो पारंपरिक रूप से नेतन्याहू की नीतियों के खिलाफ रही हैं, तो बाकी बची 101 सीटों में से 61 सीटें जुटाना किसी भी गठबंधन के लिए लोहे के चने चबाने जैसा हो जाता है।
इतिहास पर नजर डालें तो अरब पार्टियों का इतना मजबूत होना कोई पहली बार नहीं हो रहा। साल 2020 के इजराइली चुनाव में 'जॉइंट लिस्ट' (Joint List) ने 15 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था। उस समय यह इजराइल के इतिहास में अरब दलों का सबसे बड़ा प्रदर्शन था। तब भी बेंजामिन नेतन्याहू के लिए सरकार बनाना नामुमकिन सा हो गया था और देश लगातार राजनीतिक अस्थिरता के दौर में फंस गया था।
आज जब 19 सीटों की बढ़त की चर्चा हो रही है, तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण अरब मतदाताओं का एकजुट होना है। जब अरब समुदाय की अलग-अलग पार्टियां—जैसे रा'म (Ra'am), हदाश-ता'ल (Hadash-Ta'al) और बलाद (Balad)—बिखर कर चुनाव लड़ती हैं, तो उन्हें 3.25 प्रतिशत के चुनावी थ्रेशोल्ड (Electoral Threshold) को पार करने में पसीने छूट जाते हैं। लेकिन जैसे ही वे एक साथ आती हैं या वोटों का ध्रुवीकरण होता है, उनकी ताकत सीधे दोगुनी हो जाती है।
बेंजामिन नेतन्याहू की कुर्सी पर संकट क्यों गहराया है
नेतन्याहू इजराइल के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री जरूर हैं, लेकिन उनकी कुर्सी हमेशा से बेहद नाजुक धागों से बंधी रही है। पिछले कुछ वर्षों में गाजा युद्ध, बंधकों की रिहाई को लेकर देश के भीतर चल रहे भारी विरोध प्रदर्शन और न्यायिक सुधारों (Judicial Overhaul) के मुद्दे ने उनकी लोकप्रियता को गहरी चोट पहुंचाई है।
यह समझना जरूरी है कि नेतन्याहू की पार्टी 'लिकुड' (Likud) अकेले कभी बहुमत नहीं ला पाती। वे हमेशा अति-दक्षिणपंथी (Far-right) और अति-रूढ़िवादी (Ultra-Orthodox) पार्टियों के सहारे सरकार चलाते हैं। इनमें इतामार बेन-गविर की 'ओत्ज़मा येहुदित' और बेज़ालेल स्मोट्रिच की 'रिलिजियस ज़ायोनिज़्म' जैसी पार्टियां शामिल हैं।
जब अरब पार्टियों की सीटें बढ़ती हैं, तो इसका सीधा नुकसान नेतन्याहू के गठबंधन को होता है। क्यों? क्योंकि इजराइल में वोटों का बंटवारा जीरो-सम गेम (Zero-sum game) की तरह काम करता है। अरब सीटों का बढ़ना मतलब यहूदी दक्षिणपंथी और मध्यमार्गी दलों के हिस्से की सीटों का कम होना। अगर नेतन्याहू का गठबंधन 52 या 54 सीटों पर सिमट जाता है, तो उनके लिए 61 के जादुई आंकड़े तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं बचता।
क्या अरब पार्टियां सरकार में शामिल होंगी
यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। वे मान लेते हैं कि अगर अरब पार्टियों ने 19 सीटें जीत लीं, तो वे सीधे विपक्ष के साथ मिलकर सरकार बना लेंगी।
हकीकत ऐसी नहीं है।
इजराइल की राजनीति में दशकों तक यह एक अलिखित नियम रहा है कि अरब पार्टियां किसी भी सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा नहीं बनतीं। वे हमेशा विपक्ष में बैठकर सरकार पर दबाव बनाती हैं। हालांकि, साल 2021 में यह मिथक टूटा था। मंसूर अब्बास की पार्टी 'रा'म' ने नफ्ताली बेनेट और याइर लापिड के गठबंधन को बाहर से नहीं, बल्कि सरकार में शामिल होकर समर्थन दिया था। उसी ऐतिहासिक कदम की वजह से 2021 में नेतन्याहू को सत्ता से बाहर होना पड़ा था।
लेकिन आज हालात और भी पेचीदा हैं। याइर लापिड या बेनी गैंट्ज़ जैसे मध्यमार्गी नेताओं के लिए भी सभी अरब पार्टियों को एक साथ सरकार में शामिल करना आसान नहीं होगा। खास तौर पर 'बलाद' जैसी पार्टियां इजराइल को एक यहूदी राष्ट्र के रूप में मान्यता देने के विचार का विरोध करती हैं, जिसके साथ काम करने से मुख्यधारा के इजराइली नेता कतराते हैं।
फिर भी, सरकार में शामिल हुए बिना भी 19 सीटें किसी भी सरकार को गिराने या बनने से रोकने के लिए काफी हैं। इसे ही राजनीति की भाषा में 'ब्लॉकिंग माइनॉरिटी' (Blocking Minority) कहा जाता है।
चुनावी थ्रेशोल्ड का वह खेल जो बाजी पलट देता है
अगर आप इजराइली चुनावों के नतीजों को सही तरीके से समझना चाहते हैं, तो आपको 3.25 प्रतिशत के नियम पर ध्यान देना होगा। इजराइल में किसी भी पार्टी को संसद में एक भी सीट पाने के लिए कुल वैध वोटों का कम से कम 3.25 प्रतिशत हासिल करना अनिवार्य है। जो पार्टी 3.24 प्रतिशत पर भी अटक जाती है, उसके सारे वोट बेकार चले जाते हैं और वे बड़ी पार्टियों में बंट जाते हैं।
साल 2022 के चुनाव में नेतन्याहू की जीत की सबसे बड़ी वजह यही थी। उस समय विपक्ष की दो बड़ी पार्टियां—वामपंथी 'मेरेत्ज़' (Meretz) और अरब पार्टी 'बलाद'—इस 3.25 प्रतिशत की सीमा को पार नहीं कर पाई थीं। उनके करीब 2.8 लाख वोट बर्बाद हो गए थे। इसका सीधा फायदा नेतन्याहू के गठबंधन को मिला और वे 64 सीटों के साथ सत्ता में लौट आए।
अब तस्वीर उलटती दिख रही है। अगर अरब पार्टियों के वोट बर्बाद नहीं होते और वे एकजुट होकर 19 सीटों तक का आंकड़ा छू लेती हैं, तो 2022 वाली कहानी दोहराई नहीं जा सकेगी। नेतन्याहू के पास वोटों के बिखराव का वह सुरक्षा कवच नहीं बचेगा जिसने पिछली बार उनकी नैया पार लगाई थी।
इजराइल के आम मतदाता का बदलता मिजाज
सिर्फ अरब वोट ही नेतन्याहू की परेशानी का सबब नहीं हैं। इजराइल के भीतर का माहौल भी तेजी से बदला है। 7 अक्टूबर 2023 के हमलों के बाद से ही देश की सुरक्षा व्यवस्था और खुफिया तंत्र की विफलता को लेकर नेतन्याहू सरकार पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।
युद्ध के बाद के समय में इजराइली समाज दो हिस्सों में बंटा नजर आता है। एक बड़ा वर्ग मानता है कि देश को एक नए नेतृत्व की जरूरत है जो अर्थव्यवस्था को संभाल सके, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इजराइल की बिगड़ती छवि को सुधार सके और बंधकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित कर सके। इस नाराजगी का सीधा असर ओपिनियन पोल्स और चुनावी रुझानों में दिख रहा है।
इतना ही नहीं, अति-रूढ़िवादी यहूदियों (Haredi) को सेना में अनिवार्य भर्ती से छूट देने का मुद्दा भी नेतन्याहू के गले की हड्डी बन चुका है। आम इजराइली नागरिक, जिनके बच्चे सीमा पर लड़ रहे हैं, इस छूट के सख्त खिलाफ हैं। अगर नेतन्याहू यह छूट खत्म करते हैं, तो उनके रूढ़िवादी सहयोगी सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे। अगर वे इसे जारी रखते हैं, तो उनके अपने पारंपरिक मतदाता उनसे छिटक जाएंगे।
आगे क्या देखना सबसे जरूरी है
इजराइल की राजनीति में चुनाव से पहले आने वाले सर्वे और वास्तविक नतीजों में कई बार बड़ा अंतर देखने को मिलता है। नेतन्याहू को यूं ही राजनीति का 'जादूगर' (Bibi the Magician) नहीं कहा जाता। उन्होंने कई बार हारी हुई बाजी को आखिरी हफ्तों में पलटा है।
लेकिन इस बार समीकरण अलग हैं। अगर आप इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रख रहे हैं, तो केवल कुल सीटों के आंकड़ों पर ध्यान न दें। असली खेल तीन चीजों पर टिका है। पहला, क्या अरब पार्टियां चुनाव तक एक ही बैनर तले टिकी रह पाती हैं या आखिरी समय में उनमें फूट पड़ती है। दूसरा, अरब आबादी वाले इलाकों में मतदान प्रतिशत (Voter Turnout) क्या रहता है। जब भी अरब इलाकों में मतदान 60 प्रतिशत के पार जाता है, नेतन्याहू की राह मुश्किल हो जाती है। तीसरा, क्या नेतन्याहू की सहयोगी छोटी दक्षिणपंथी पार्टियां 3.25 प्रतिशत का आंकड़ा पार कर पाती हैं।
अगले कुछ हफ्तों में इन तीन सवालों के जवाब ही तय करेंगे कि नेसेट में 19 सीटों का यह उछाल बेंजामिन नेतन्याहू के राजनीतिक युग का अंत लिखेगा या वे एक बार फिर किसी नए गठबंधन के साथ सत्ता में बने रहने का रास्ता निकाल लेंगे।